सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि बुधवारबाट नेपाल राष्ट्रब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यभार पुन: सम्हालेका छन्।
उनले बीबीसीसँग बुधवार बिहान सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै आफूले आफ्नो जिम्मेवारी दत्तचित्त भई पूरा गर्ने बताएका छन्।
"यो अन्तरकालीन आदेश हो। मेरो निवेदनमाथि अन्तिम फैसला हुन अझै बाँकी छ। त्यसैले अहिले मैले धेरै बोल्न भएन। मेरा नियमित काम र प्राथमिकताका कुराहरूलाई अघि बढाउँछु," उनले भने।
अब सरकारसँगको गभर्नरको सम्बन्ध कस्तो होला?
सर्वोच्च अदालतमा यसै साता गभर्नर अधिकारीले आफूलाई पदबाट हटाउने कदमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा दर्ता भएको हो।
त्यसमा उनले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको, बजेट कार्यान्वयनमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको भन्दै गभर्नरमाथिको कारबाहीले केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्ततामा गम्भीर असर पर्ने समेत जिकिर गरेका थिए।
साथै उनको निलम्बनको एउटा सम्भावित कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एक शङ्कास्पद व्यक्तिको कारोबार खाता फुकुवा गर्न भनेको र त्यो उनले नमानेका विवरण चर्चामा आएका थिए।
तस्बिर स्रोत,NEPAL RASTRA BANK
तिनलाई बल पुर्याउँदै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो रिट निवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नगरीकन सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका एक व्यक्तिको ब्याङ्क खाता फुकुवा गरिदिन मन्त्रीले पटकपटक आफूलाई दबाव दिँदै आएको र त्यस्ता खाता फुकुवा हुन सक्दैन भनी आफूले अडान राख्दै आएको उल्लेख गरेका थिए।
मन्त्री शर्माले यो विषयमा प्रश्न गर्दा आफूसमक्ष विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले विभिन्न अनुरोध गर्ने गरेको सन्दर्भमा के हो भनेर बुझ्न लगाएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
यसरी अर्थमन्त्रीसँग एक किसिमको नमिठो सम्बन्ध बनेको बेला अब पुन: सरकारको एक प्रमुख स्वायत्त आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मामा फर्कँदा गभर्नर अधिकारीले के गर्लान् भन्ने धेरैमा चासो छ।
बुधवार बिहान यो प्रश्नको छोटकरीमा जबाफ दिँदै उनले भने, "संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने सङ्केत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ।"
"नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नुपर्दैन," अधिकारीले बीबीसीलाई भने।
आदेशमा के छ?
विगत केही महिनादेखि नै खस्कन थालेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती, तीव्र गतिमा बढेको शोधनान्तर घाटाजस्ता विषयका कारण अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइरहेको बेला केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई हठात् सरकारले हटाएपछि त्यसको कतिपय अर्थविद्ले समेत आलोचना गरिरहेका थिए।
अचानक पदबाट निलम्बन गरिएको झन्डै दुई सातापछि गभर्नर अधिकारीलाई मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले फेरि काममा फर्कन बाटो खुलाउँदै आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा गभर्नर अधिकारीले उठाएका विषय "नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले" वैशाख १३ गते पेसी तोक्न समेत भनेको छ।
यिनै पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले गरेका "पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु" भनेको छ। बीबीसी नेपालीवाट सभार
-1729323678.jpeg)
