काठमाडौँ । विगत १० वर्षमा ३ खर्ब ९५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता (एफडीआई) आएको छ । उद्योगका विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म उक्त रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
तर प्रतिबद्धताको ३७.८९ प्रतिशत मात्रै एफडीआइ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म १ खर्ब २६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष पनि प्रतिबद्धताको १३.५७ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रूपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकामा खुद ८ अर्ब ४० करोड ७ लाख रूपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकैपटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा खुद ८ अर्ब ४० करोड ७ लाख रूपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको छ । कुल ८ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिए पनि ७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ बराबर पुरानाे लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ८ अर्ब ४० करोड ७ लाख रूपैयाँ मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैंककाे तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र एफडीआई भित्रिएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रूपैयाँ देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उक्त वर्ष खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रूपैयाँ भित्रिएको थियो । कुल १९ अर्ब २१ करोड ९० लाख भित्रिए पनि ६५ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । त्यसैले खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रूपैयाँ भित्रिएको हो ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि नै लचिलो नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा कायम गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकि नसकेको उद्योग विभागको भनाइ छ । अटोमेटिक रुटबाट भित्रने लगानीमा सूचना प्रविधि उद्योगको सीमा हटाइएको छ । इकान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
