- वीरगन्ज महानगर पहिलो ३२.६२ प्रतिशत, भरतपुर महानगर सबैभन्दा पछाडि १०.५६ प्रतिशत
काठमाडौँ । पुँजीगत (विकास) खर्चमा ६ वटै महानगरपालिका कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना कटिसक्दा महानगरको औसत विकास खर्च १७.९० प्रतिशत मात्र देखिएको छ । महानगरको विकास खर्च गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ ।
गत साउनदेखि माघसम्ममा ६ महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा वीरगन्ज र सबैभन्दा कम गर्नेमा भरतपुर देखिएको छ । विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये वीरगन्जले ३२.६२ प्रतिशत खर्चेको छ भने भरतपुरको खर्च १०.५६ प्रतिशत मात्र छ । वीरगन्ज महानगरले पुँजीगततर्फ ७४ करोड ८३ लाख विनियोजन गरेकामा २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वर्ष ३ अर्ब ८२ करोड ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएको भरतपुरले भने ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा साउन–माघसम्म वीरगन्जले ३४.३१ प्रतिशत र भरतपुरले १७.९१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
विराटनगरले यो वर्ष १ अर्ब ६६ करोड ८३ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये २१ करोड ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ अर्थात् १२.९२ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षमा सुरुका सात महिनामा विराटनगरको विकास खर्च ३४.१० प्रतिशत थियो । त्यति बेला विकासतर्फ १ अर्ब २६ करोड १८ लाख छुट्याएको विराटनगरले सात महिनामा ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा माघसम्म १९.०४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरको पुँजीगत बजेट ४ अर्ब २९ करोड १७ लाख रहेकामा ८१ करोड ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको हो । गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा पोखराको पुँजीगत खर्च प्रगति २४.९५ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ८६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको पोखराले सात महिनामा ९६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
राजधानी उपत्यकाका दुई महानगर काठमाडौंमा १३.४० प्रतिशत र ललितपुरमा १८.८८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकामा सात महिनामा २ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा काठमाडौंको पुँजीगत खर्च प्रगति १४.११ प्रतिशत थियो । ललितपुर महानगरले ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सात महिनामा खर्च गरेको छ । यो विनियोजित पुँजीगत बजेटको १८.८८ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष भने ललितपुरले सात महिनामा ३२.७० प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो ।
समन्वयका लागि धेरै निकाय नहुने, स–साना रकमबाट काम हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्झन कम हुने, पदाधिकारीले आफैं तत्काल निर्णय गर्न सक्ने र काम गर्नुपर्ने दायरा सीमित हुने भए पनि महानगरको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको हो । संघ सरकारले जस्तै महानगरले वर्षान्ततिर मात्र हतारहतार बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च नबढ्ने समस्या पुरानै रहेको बताउँछिन् । ‘पहिलो चौमासिकमा योजना यकिन र लागत अनुमान तयारीको काम हुन्छ । दोस्रो चौमासिकमा टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ । कार्यान्वयन भएर भुक्तानी हुने तेस्रो चौमासिकमा हो ।’ रातो किताबमा भएका प्रायः योजना टेन्डर प्रक्रियामा गएर सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘फिल्डमा काम भएको छ । उनीहरूको भुक्तानी जान सुरु भएसँगै पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखापर्छ ।’ गत वर्ष असारपछि बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी भएकाले बढी प्रगति देखिएको भरतपुर महानगरका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार महानगरले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य काम भइसके पनि प्राविधिक कारणले भुक्तानी दिन बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ इन्जिनियरलाई एकैपल्ट बिदाइ
गर्दा योजनाको प्राविधिक मूल्यांकनमा ढिलाइ भएकाले भुक्तानी बेलैमा गर्न नसकिएको बताए । ‘साना योजनाका काम सकिएका छन् तर बजेट शीर्षक नमिल्दा भुक्तानी हुन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो रकम भएका कतिपय योजनामा भुक्तानी सुरु भएको छैन । भुक्तानी दिएपछि विकास खर्च बढ्छ ।’
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले खर्च बाह्रै महिना हुने भए पनि भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्नॅपर्ने भएकाले खर्च नदेखिएको तर्क गरे । ‘जेठ र असारमा मात्र काम गर्छ भन्ने हुँदैन । बिल भर्पाई नै अन्तिममा आएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य त सय प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हो । गत वर्ष ५४ प्रतिशत पुर्याएका थियौं । यो वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउँछौं ।’
महानगरपालिकाको चालु खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । ६ महानगरमध्ये सबैभन्दा कम चालु खर्च गर्नेमा काठमाडौं छ भने सबैभन्दा बढी खर्च वीरगन्जको छ । यो वर्ष सात महिनामा काठमाडौं महानगरको चालु खर्च प्रगति २६.२८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि गत वर्ष त्यही अवधिमा महानगरले ३१ प्रतिशत चालु खर्च गरेको थियो । यो वर्ष काठमाडौं महानगरले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ७२ करोड ३ लाख विनियोजन गरेकामा २ अर्ब ५५ करोड ५० लाख मात्रै खर्च गरेको हो ।
वीरगन्जले चालु खर्चतर्फ २ अर्ब १० करोड ९५ लाख विनियोजन गरेकामा ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४५.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा वीरगन्जको चालु खर्च ३८.४८ प्रतिशत थियो । पोखरा महानगरको चालु खर्च प्रगति यो वर्ष ४०.३३ प्रतिशत छ । महानगरले ३ अर्ब २२ करोड १५ लाख विनियोजन गरेकामा १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष पनि पोखराको सात महिनाको चालु खर्च प्रगति ४० प्रतिशत थियो ।
विराटनगर महानगरले यो वर्ष चालुतर्फ १ अर्ब ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ६४ करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित रकमको ३६.३३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा विराटनगर महानगरको चालु खर्च ४४.३१ प्रतिशत थियो ।
भरतपुर महानगरमा चालु खर्च प्रगति ३९.७७ प्रतिशत छ । महानगरले २ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेकामा १ अर्ब ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा भरतपुरको चालु खर्चतर्फ प्रगति ३९.४६ प्रतिशत थियो ।
ललितपुर महानगरले यो वर्ष चालुतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१.४४ प्रतिशत सात महिनामा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा ललितपुरले ४४.३४ प्रतिशत चालु खर्च गरेको थियो ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल संघीय सरकारकै जस्तो योजना चयन, बजेट विनियोजनलगायत पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘धेरैतिर नगर प्रमुख र वडाका प्रतिनिधि फरक–फरक दलको हुँदा स्वार्थ बाझिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘संघबाट स्थानीय तहमा समयमा नआउँदा पनि अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।’ आयोजनाको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन, दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको अर्थविद् खनालको तर्क छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा आयोजना छनोटदेखि नै समस्या रहेकाले महानगरमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन भए पनि समयमा खरिद प्रक्रिया (ठेक्का) सुरु नहुने समस्या छ । एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ, कुनै कारणले त्यो रद्द गर्नुपर्यो भने अर्को ठेक्का लगाउँदा ६ महिना जान्छ,’ उनले भने, ‘काम भए पनि समयमा बिल भुक्तानी नहुने अर्को समस्या छ । धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने वा छिटो–छिटो सरुवा हुनेलगायत कारण पनि पुँजीगत खर्चमा असर परेको छ ।’
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले ठेक्कापट्टामा ढिलाइ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय अभावलगायतका कारण आर्थिक वर्षको सुरुवातमा विकास खर्च नहुने गरेको बताए । ‘साउनदेखि नै बजेट लागू हुन्छ तर योजना तयार नभएकाले समयमै ठेक्का लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लगाए पनि ठेकेदारले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्दैनन् ।’
असारमा बजेट ल्याए पनि दसैंतिहारपछि मात्रै ठेक्का लाग्ने, उपभोक्ता समिति बनाउने, भुक्तानीको बेला मात्रै अनुगमन गर्ने र असारे विकासलाई मात्र जोड दिने प्रवृत्ति रहेको पनि खत्रीले बताए । ‘ठेक्कापट्टा, जाँचपास, डिजाइन, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न, हस्तान्तरणलगायत प्राविधिक पक्ष छन्, त्यसका लागि समयमै प्राविधिक कर्मचारी पुगेका हुँदैनन्,’ उनले भने । महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय अभावको समस्या रहेको पनि उनले औंल्याए । ‘एउटै दलको भए मिलेर गर्छन्, फरक दलका छन् भने यसो–त्यसो भन्दै समय जान्छ, कम खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्छन् । ठेक्कापट्टामा कार्टेलिङ गर्न खोज्छन् ।’
– पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), भूषण यादव (वीरगन्ज), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), दीपक परियार (पोखरा) र नुमा थाम्सुहाङ (काठमाडौं) साभार : इकान्तिपुर
