काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर प्रदर्शनपछि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको नेपालले त्यसबाट बाहिरिन तयारी सुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले गत फागुन ९ गते नेपाललाई निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो ।
सोही सूचीबाट बाहिरिने तयारीस्वरूप मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिम्मेवार निकाय र उनीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको समयसीमासहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न कार्ययोजना अनुसार काम गरेर उक्त सूचीमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताउनुभयो । उहाँले दृढ इच्छा शक्तिसहित काम गरे यस्तो निगरानी सूचीबाट बाहिर ल्याउने सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबिच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्ययोजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन सक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायमुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्नेभन्दा कार्ययोजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागीले जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तरनिकाय समन्वय, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए ।
