काठमाडौँ । प्रदेश संरचनालाई अधिकार दिन अब ढिला गर्न नहुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बताएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन पनि पनि केन्द्र सरकारले ढिलाइ गर्न कञ्जुस्याँई गर्न नहुने बताएका हुन् ।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौरसियाले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘प्रदेशलाई अधिकार दिनेकुरा, स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने कुरामा अब कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक व्यवस्था होइन, तीन तहको समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ र संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको छ,' मन्त्री चौरसियाले भने, 'त्यो अधिकारअनुसार हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानुन बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढिरहेको छ ।'
नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्था अन्य मुलुकले पनि नगरेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । संविधानले दिएका स्वतन्त्रताका अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । 'हाम्रोमा बोल्न पाउने व्यवस्था छ, तर अब त जे बोल्न पाए पनि हुने व्यवस्था भयो । मान्छेले जे पायो त्यही बोलिरहेको छ, जे पायो त्यही लेखिरहेको छ । सोसल मिडियामा त्यस्तै,' मन्त्री चौरसियाले भने, 'कतिसम्म भने डान्स, किस गरिरहेको फोटो कुनै ल्याएर कुनै नेताको फोटोमा टाउको लगाएको छ । के नेपाली समाज त्यहीँ जाने हो ? यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ?’
मन्त्री चौरसियाले अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अब कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कुनैपनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि ऊ निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने कानुन तय गर्न लागिएको बताए । उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने र एक अर्कालाई आवश्यक भएको कानुन बनाउने अधिकार तीन तहकै लागि भएको बताए । साभारः इकान्तिपुर
