काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्ग लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरुको महसुल बक्यौता विवाद समाधानको दिशामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पहल उद्योगी व्यवसायीहरूले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।
शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायीहरू तयार देखिएका छन्। प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीहरूले सहर्ष स्वागत गरेका छन्।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका निर्णयहरूमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै, प्राधिकरणको हालको नेतृत्व “क्लिन ह्याण्डस्” को स्थितिमा रहेकाले निष्पक्ष ढंगले विवाद समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको जनाए।
यसैअनुसार, २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई "सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक", प्रदेश स्तरमा बढी खपत गर्ने १० लाई "अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक" तथा वितरण केन्द्र अनुसार बढी खपत गर्ने १० लाई "महत्वपूर्ण ग्राहक" को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ।
विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न एकतर्फ आपूर्ति बन्द हुँदा अर्कोतर्फबाट वैकल्पिक लाइन दिने व्यवस्था मिलाइने भए पनि, यसका लागि समय र बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (वितरण तथा ग्राहक सेवा) दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैं कानूनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायहरूको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल TOD मिटरको डेटा आधारमा तिर्न सकिने स्पष्ट पारे।
छलफलको निष्कर्षस्वरूप विगतका गल्ती खोज्नेभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुने सहमति जुटेको छ। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
