काठमाडौं । तालमेलका लागि आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र छोडेर नेकपा एमालेले प्रदेशसँगै प्रतिनिधिसभाको टिकट वितरण लगभग टुंग्याएको छ । टिकट वितरणको अधिकार पाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका लगभग सबै क्षेत्रमा टिकट वितरण गरिसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
टिकटबारे निर्णय लिदा अध्यक्ष ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल र आफ्ना विश्वास पात्र रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको साथ लिए । आकांक्षी नेताहरुबारे सम्बन्धित प्रदेशका नेताहरुको समेत सुझाव लिइएको थियो । ‘महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग बसेर अध्यक्षले टिकटको निर्णय लिनुभएको हो । सम्बन्धित कमिटीका नेताहरुसँग पनि कुरा गर्नुभयो’, एक पदाधिकारीले भने ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग तालमेल हुने भएकाले मधेश प्रदेशबारे भने निर्णय हुन सकेको छैन । तालमेल गर्ने तयारी भइरहेको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को प्रभाव क्षेत्र र नेताहरु हेरेर केही क्षेत्रमा एमालेले टिकट दिएको छैन । तालमेलको सम्भावित क्षेत्र छोडेर टिकट वितरण गर्दा एमालेले शीर्ष र प्रभावशाली नेतालाई प्राथमिकतामा परेका छन्
।
निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस हुँदा नै पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताको नाम एकल रुपमा सर्वसहमत सिफारिस भएको थियो । त्यसैअनुसार ओली झापा–५, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौं–५, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल रुपन्देही–३, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ इलाम–२, महासचिव शंकर पोखरेल दाङ–२, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गुल्मी–१, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट गुल्मी–२, छबिलाल विश्वकर्मा रुपन्देही–१, लेखराज भट्ट कैलाली–४, टोपबहादुर रायमाझी अर्खाघाचीबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बादललाई पनि टिकट दिने निर्णय ओलीले सुनाएका छन् । शाक्यलाई काठमाडौं–८ को उम्मेदवार बनाइएको छ भने बादललाई काठमाडौं–१० बाट उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । ‘गए राति (बिहीबार) अवेरसम्म छलफल चल्यो, त्यसले पदाधिकारी नै चुनाव नलड्ने भन्ने हुन्न भनेर यस्तो सहमति भएको हो’, एक नेताले भने ।
तर एकल रुपमा सर्वसहमत सिफारिस भएर पनि कतिपय नेताले भने टिकट नपाउने निश्चित जस्तै छ । मनोनयन दर्ता हुने दिन (आइतबार) सम्म अहिलेकै निर्णय कायम रहे, एमालेमा फरक मत राख्न बर्जित रहेको सन्देश टिकट वितरणको निर्णयबाट ओलीले दिनेछन् । किनकि राजनीतिक पृष्ठभूमि र वर्तमान प्रभावका कारणले टिकट पाउन योग्य भएर पनि टिकट नपाउनेमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा बिमति जनाउने नेताहरु छन् ।
५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय हुँदा विपक्षमा उभिएका, तर १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका नेताहरु ओलीको निशानामा देखिन्छन् ।
भोट नहाल्नेलाई उम्मेदवार नबनाउने !
एकल सिफारिस भएर पनि टिकट नपाउनेमा पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल अग्रभागमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नेता रावलको नाम अछाम–१ बाट सर्वसम्मत रुपमा एकल सिफारिस थियो । पूर्वउपप्रधान एवम गृहमन्त्री रावल उम्मेदवार बनेमा चुनाव जित्न सकिने आँकलन गरेरै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कमिटीले एकल रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
तर रावलको साटो सिफारिस नै नभएका झपट बोहोरालाई टिकट दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री बोहोरा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा नेकपा माओवादीतिर नगएर एमालेमै बसेका थिए । उनलाई अछाम जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्रोतका अनुसार, रावलको ठाउँमा कृष्णप्रसाद जैसी उम्मेदवार हुन नचाहेपछि बोहोरालाई नै टिकट दिइएको छ ।
तीन पटक (२०५१, २०७० र २०७४ मा) चुनाव जितिसकेका रावलले उम्मेदवार बन्न इच्छा गरेपछि अछाममा अरु नेताले दाबी नै गरेका थिएनन् । तर गएको वर्ष चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध अध्यक्ष पदमै प्रतिश्पर्धा गर्ने रावललाई ओलीले टिकट दिएनन् । ‘टिकटबारे निर्णय गर्ने भनेको पार्टी केन्द्रले हो, हामीले सिफारिस गर्ने हो । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसैअनुसार लाग्छौ’, अछामका एक एमाले नेताले भने ।
राजनीतिक जीवनभर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगै उभिएका रावल गएको वर्ष २७ असारमा १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका थिए । १० बुँदे सहमति जुटेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर नलागेर एमालेमा बसेका रावल जस्तै अरु नेताहरुलाई पनि ओलीले टिकट दिएनन् ।
अछामसँगै साँध जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्का जिल्ला डोटीमा पनि सिफारिस नै नभएका गौरी वलीलाई एमालेले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । जबकी डोटी एमालेले भने जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्लको नाम एकल रुपमा सिफारिस गरेको थियो । तर मल्ल १० बुँदे पक्षधर भएकाले उनको नाम काटेर सिफारिस नै नभएकी गौरीले टिकट पाइन् ।
कञ्चनपुर–३ का निवर्तमान सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टको नाम त बाटोमै हराएको थियो । जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस भएपनि भट्टको नाम पार्टी केन्द्रसम्म आइपुगेन । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा राम्रै छबि बनाएका भट्ट, १० बुँदे पक्षधर हुन् । उनको साटो एमालेले निरु पाललाई टिकट दिएको छ ।
एमाले वृत्तमा ओलीलाई ‘बा’ सम्बोधनको प्रचलन निरु पालले बसालेको चर्चा हुने गर्छ । तिनै पाललाई टिकट दिन भट्टको नाम बाटोबाटै बेपत्ता पारिएको स्थानीय एक नेताले बताए । ‘कम्तिमा तलबाट आएको नाममाथि छलफल त हुनुपथ्र्यो, तर प्रदेश कमिटीसम्म पनि पुगे नपुगेको पत्तो भएन’, ती नेता भन्छन् ।
जबकी, १० बुँदेगरी बसेका नेताहरुकै कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्नबाट रोकिएको थियो । तर ओलीले भने नेकपाभित्रको विवादका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयमा साथ नदिने नेताहरुलाई टिकट नदिने रणनीति बनाएका छन् ।
विशेषगरी दोस्रोपटक (७ जेठ २०७८ को मध्यरात) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्तक्षर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने नेताहरु ओलीको निशानामा परेका छन् । टिकट नदिने सूचीको दोस्रो मानक भने १०–१४ मंसिर २०७८ को दशौं महाधिवेशन हो । उक्त महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमा ओलीले आफूसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको नाम घोषणा गरेका थिए । तर अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दिने अडान रावलले नछोडेपछि चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावमा घनश्याम भूसाल उपाध्यक्ष, भीम आचार्य र टंक कार्कीले सचिवमा उम्मेदवारी दिएका थिए । अरु केही नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए भने कतिपयले उम्मेदवारी दिएर पनि फिर्ता गरेका थिए ।
अहिले ती नेताहरुलाई ओलीले टिकट नदिने सूचीमा राखेका छन् । एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट अंगीकार गर्दै आएको वैचारिक कार्यक्रमकै प्रस्तावक घनश्याम भूसाल पनि त्यही सूचीमा परेका छन् । पूर्व उपमहासचिव भूसाल रुपन्देही–१ बाट उम्मेदवार बन्ने चाहनामा थिए ।
तर उनको नाम रुपन्देही–३ बाट सिफारिस भयो । अन्ततः त्यही क्षेत्र पनि भूसालले पाएनन् । यो क्षेत्र एमालेले राप्रपाका दीपक बोहोराका निम्ति छुट्याएको छ । ०७४ को चुनावमा बोहोरा कांग्रेसका उम्मेदवार थिए भने भूसालसँगै पराजित भएका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा अघिल्लो चुनाव लडेकाले बोहोरा स्वयम पनि रुपन्देही–३ नभएर १ बाट उम्मेदवार बन्ने मनसायमा थिए ।
१० बुँदे गरी एमालेमै बसेका र झापा–१ बाट एकल रुपमा सर्वसहमत सिफारिस भएका रवीन कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभाको टिकट नपाउने निश्चित जस्तै छ । कांग्रेसका महामहामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई ०७० को चुनावमा कोइरालाले यही क्षेत्रबाट पराजित गरेका थिए । पार्टीभित्र बलियो उम्मेदवार ठानेरै एकल सिफारिस भएका रवीनको नाम काटेर ओलीले अग्नि खरेललाई टिकट दिने निर्णय गरेका छन् । खरेल भने झापा–२ बाट उम्मेदवार बन्ने चाहनामा थिए ।
अध्यक्ष ओलीले टिकट वितरण अघि १० बुँदे पक्षधर नेताहरुसँग राखेको ‘ओपनसेक्रेट’ शर्त भने विगतका गल्तीप्रति लिखित क्षमायाचना थियो । तर यसरी माफी नमाग्ने नेताहरुलाई ओलीले टिकट नदिने निर्णय सुनाएका छन् । कतिसम्म भने ओलीसँग वैचारिक र गुटगत फरक मत राख्ने पृष्ठभूमिकै नेताहरु पनि टिकट पाउनबाट बञ्चित भए । एमालेको राजनीतिक आन्दोलनमा राम्रै योगदान दिएका अरुण नेपाल (सिन्धुपाल्चोक), वैझनाथ चौधरी (पश्चिम नवलपरासी), विष्णु रिजाल (दैलेख) लगायत नेताले एमालेको टिकट पाउन सकेनन् । स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको पृष्ठभूमि हुँदै संघीय सांसद समेत रहिसकेका सिन्धुलीका गणेश पहाडीले उम्मेदवारको मैदान नै छोडिदिए । एक स्थानीय नेताका अनुसार, ओली निकट नेताहरुले असहयोग गर्ने खुलेरै बताउन थालेपछि पहाडीले उम्मेदवार नै नबन्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर नेकपा विभाजन हुँदा आफूतिर उभिएका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई भने चाहना अनुसार नै ओलीले टिकट दिएका छन् । टोपबहादुर रायमाझी (अखाँघाँची), लेखराज भट्ट (कैलाली–४), गौरी शंकर चौधरी (कैलाली–३), प्रभु साह रौतहट–३ बाट उम्मेदवार बन्दैछन् । समानुपातिक र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार पनि पूर्व माओवादी नेताहरुलाई राम्रै अनुपातमा समेटिएको नेताहरु बताउँछन् ।
चुनाव नै नलड्ने मनसाय बनाएका बादललाई पनि काठमाडौं–१० बाट उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । यो क्षेत्रबाट बादल उम्मेदवार १० बुँदे पक्षधर नेता सुरेन्द्र मानन्धरको टिकट खोसिनेछ । पञ्चायतकालबाटै एमाले राजनीतिमा सक्रिय मानन्धरले २०७० को चुनावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्दा धेरै मत पाएका थिए । २०७४ मा भने यो क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो, हितमान शाक्य कांग्रेसका राजन केसीसँग पराजित भए । ०७० मा पनि केसीले नै प्रचण्डलाई हराएका थिए ।
त्यही क्षेत्रमा बादललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी एमालेको छ । ०६४ को चुनाव बादलले चितवनबाट जितेका थिए । त्यो क्षेत्र अहिले चितवन–२ बनेको छ । तर त्यहाँ एमालेकै कृष्णभक्त पोखरेलको बलियो प्रभाव रहेकाले बादलले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नै नलड्ने निर्णय लिए । त्यसैकारण उनकी पत्नी नैनकला थापालाई समानुपातिक तर्फ महिला–आदिवासी क्लस्टरको एक नम्बरमा राखिएको छ । साभार : अनलाइनखबर
-1729323678.jpeg)
