वीरगन्ज‚ बारा । वीरगन्ज महानगरपालिका–१२ मुर्लीका २६ वर्षीय श्याम पटेलले यहाँकै एक निजी कलेजबाट स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको परवानीपुरस्थित स्टिल उद्योगमा उनले काम गरेको दुई वर्ष पुग्यो । तर, अध्ययन र कामको तुलनामा तलब भने थोरै छ । आफूसँग नागरिकता नभएकाले न्यून ज्यालामा पनि श्रम बिक्री गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।
छोराको नागरिकता बनाउन नपाएका बाराको सिम्रौनगढ–८ का ६९ वर्षीय मन्सी मियाँ आफ्नो र पत्नीको नागरिकता देखाउँदै।
झन्डै ४० वर्षदेखि नेपालमै बसोबास र कारोबार गर्दै आएका उनको बुबाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ । बुबाको जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र भएकाले श्यामले हालसम्म आफ्नो नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् । ‘नागरिकताबिना मोबाइल सिमसमेत निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘६/७ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन धाइरहेको छु । तर, नागरिकता लिन सकेको छैन ।’ पर्सा–१ मा पर्ने उनको वडामा अहिले चुनावी चहलपहलसमेत बढेको छ । ‘उम्मेदवारका नारा र समाजमा उसको छविका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, चुनावप्रति मलाई त्यति चासो छैन । नागरिकताविहीनका लागि केको निर्वाचन ?’ उनका साथीहरूले नागरिकता बनाइसके । केहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत लिएका छन् । ‘नागरिकता नहुँदा मैले आफ्नो प्रतिनिधिसमेत चयन गर्न पाउँदिनँ,’ उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई अनागरिक बनाएको छ ।’
वीरगन्ज–११ रानीघाटका २३ वर्षीय सुरेश साहलाई पनि चुनावी रमझमले छोएको छैन । बालिग भए पनि हालसम्म मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । नरेशकी आमाको वंशज र बुबाको जन्मका आधारमा नागरिकता छ, उनले नागरिकता पाएका छैनन् । ‘टोल नै चुनावी माहोलमा डुबिसक्यो,’ उनले भने, ‘म बालिग भए पनि भोट हाल्नबाट वञ्चित छु ।’ उनका बुबा लामो समयदेखि नारायणगढमा व्यापार गरिबसेका छन् । ‘आमा वंशज हुँदाहुँदै पनि मैले नागरिकता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा नागरिकता मात्र नहुँदा हरेक काममा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ उनकी आमासँग ०५२ असार ९ मा वंशज नागरिकता बनाएको प्रमाण छ । बुबाले ०६३ चैत २८ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन् ।
उमेर पुगेर पनि नागरिकता नपाएकाको संख्या वीरगन्जमा मात्र १५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ का श्यामुदिन मियाँ दर्जी गत स्थानीय चुनावमा मन परेका उम्मेदवारलाई जिताउन दिनरात खटे । प्रचारप्रसार अवधिभर मत माग्दैमा फुर्सद नभएका उनले नागरिकता नहुँदा मतदान गर्न पाएनन् । नेपालमै मामा घरमा जन्म भए पनि ०६३ सालमा मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको उनका बुबा ६९ वर्षीय मन्सीले बताए । ‘एउटा छोरो नेसामुदिन ०६३ मा नागरिकता पाइसकेर वैदेशिक रोजगारीमा छ, कान्छो श्यामुदिनले पाएको छैन,’ उनले भने । अहिलेको चुनावमा मत माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई नागरिकताकै समस्याबारे सुनाउने गरेको उनले बताए । ‘नागरिकता नपाउँदा कान्छो पासपोर्ट बनाउन नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएको छैन,’ उनले भने ।
स्नातक सकेकी जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–७ की निलिशा बर्माको नागरिकता नहुँदा सरकारी जागिर खाने धोको पूरा हुन पाएको छैन । नागरिकता अभावमा उनले धेरै अवसर गुमाएकी छन् । नागरिकताका लागि डेढ वर्षअघि उनले वीरगन्ज उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । अदालतले नागरिकता दिलाउन जिल्ला प्रशासन बारालाई परमादेश जारी गर्यो । त्यसअनुसार उनले अनुसूची फाराम भरेर प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइन् । तर प्रशासनले उनलाई नागरिकता दिएन । ‘दिक्क लागिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी कहिले नेपाली नागरिक बन्ने ?’ बुबाको जन्मसिद्ध र आमाको वंशज नागरिकता भए पनि आफू नागरिक बन्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘लोक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जागिर खाने क्षमता हुँदाहुँदै नागरिकता नभएर ‘प्राइभेट’ जागिरमा चित्त बुझाउनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा तलब बैंक खातामा जान पाउँदैन ।’ राज्यले गम्भीर कसुर गरे जस्तै विभेद गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
०६३ पछि उनको जस्तो समस्या भोग्ने धेरै छन् । ०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुको सन्तानले वंशज नागरिकता पाएका छैनन् । नेपालको संविधान ०७२ को भाग २ को दफा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर स्पष्ट भनिएको छ । त्यही भागको धारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक छ भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । कार्यान्वयनमा नआउँदा उमेर पुगेका हजारौं बालिग नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । ‘सरकारको ध्यान यतातिर पटक्कै छैन,’ नागरिक समाजका अगुवा हिरालाल साहले भने, ‘सरकारले बाबुछोरामै विभेद गरिरहेको छ । बाबुले नागरिकता पाइसकेपछि सन्तानले नपाउने कहाँ व्यवस्था छ ?’ बालिगले नागरिकता नपाएर उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको उनले बताए । ०६३ यता केही समय नागरिकता वितरण गरिए पनि रोक्का गरिएको थियो । फेरि ०६८ पुस २४ मा गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खुला गरिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ०६८ फागुन २२ देखि रोक्का गरिएको नागरिकता अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।
०६२/६३ मा गाउँगाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज, पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । त्यसबेला करिब ५ सयले अंगीकृत नागरिकता पनि लिएका थिए । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले अहिले नागरिकता पाएका छैनन् । सरकारसँग यकिन तथ्यांक नभए पनि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका करिब ६ लाखभन्दा बढीले बालिग भएर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । साभार : कान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
