महोत्तरी । प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननपछि महोत्तरीसहितका क्षेत्रको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले जिल्लाको भङ्गहा, बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकामा भइरहेको प्राकृतिक दोहनको अनुगमनपछि निकालेको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको नदीजन्य वस्तुले विकास निर्माणलाई सहज भए पनि उत्खननमा सजगता तथा नियन्त्रण नअपनाउँदा डरलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना भएको उल्लेख छ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णले ठूलठूला खाल्डाहरू बनाई प्राकृतिक उत्खनन गर्दा वर्षामा मानवीय क्षति, बाढीले डुबान र कटानको समस्या निम्त्याएकाले अवस्था विकराल भए पनि यसप्रति स्थानीय तहहरू सजग नभएको बताउनुभयो।
जिल्लामा वैधानिक मापदण्ड पूरा गरेका एउटा पनि क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग, खानीहरू सञ्चालन नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आय स्रोतको नाममा छुट दिएको देखिन्छ तर प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा अवस्था भयावह बनेको छ।” उद्योगहरूमा स्टकको विवरण उपलब्ध नभएको, स्रोत पहिचान नै नगरी निकासी रसिद दिँदा कुनै पनि नगरपालिकाले अवैध उत्खननलाई रोकथामको सट्टा त्यसलाई बढावा दिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार क्रसर उद्योग÷वासिङ सेन्टरबाट आवश्यक कागजातहरू तथा उद्योगहरूका अवस्थाको यथार्थ जानकारी पटकपटक माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अनुगमनमा जाँदा उद्योगमा सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारी नहुने, कागजपत्र, प्रमाणपत्र र बिलहरू उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा भनेको राजस्व तिरेर राज्यबाट किन्नुपर्ने, कसैबाट अवैघ गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा पाइए, स्रोत पहिचान हुन सकेन भने राजश्व चोरीअन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी, प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद पङ्गेनी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र गिरी तथा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा मृगेन्द्रकुमार यादवको टोलीले अनुगमनपश्चात् प्रतिवेदन दिएको हो। यस जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न आयोजना र हुने गरेको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको स्रोत पहिचान गरी मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका क्रसर खानीको प्रोफाइल तयार गरी राख्न सुझाव दिइएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार अनुगमन समिति गठन गरी नियमित रूपमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
अवैधलाई जरिवाना
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले खोलाबाट अवैध उत्खनन गर्ने क्रममा छवटा ट्याक्टरलाई समातेर जरिवाना तिराइएको छ। प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–५, कमला खोलामा मापदण्डविपरीत अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खननमा संलग्न छवटा ट्याक्टर समातेको थियो।
पक्राउ परेका सवारीसाधन कारबाहीका लागी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको कार्यालयमा पठाउँदा प्रति ट्याक्टर पाँच हजार रुपियाँको दरले जरिवाना तिराएको हो। नगरपालिकाले पहिलो पटकका लागि छाडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो। साभार : गोरखापत्र अनलाइन
-1729323678.jpeg)
