पर्सा । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयबीचको विवादले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध भएको छ । काम नहुनुमा दुवै निकायले एकअर्कालाई आरोप लगाएपछि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । निकुन्जले रूख काट्न अनुमति नदिँदा काम हुन नसकेको निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगन्जको आरोप छ । तर, आफूले अनुमति दिँदा पनि निर्देशनालयले काम अघि बढाउन नसकेको निकुन्जको भनाइ छ । विवादकै कारण पर्सा र चितवनमा राजमार्गअन्तर्गत करिब साढे १२ किमि सडक र ७ वटा पुल निर्माण रोकिएको छ । पर्साको ठोरी गाउँपालिका र चितवनको माडी नगरपालिकामा लामो समयदेखि काम रोकिएको हो ।
निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दरोगा प्रसादले सडकमा परेका रूख कटान गर्न नदिँदा तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा–बालुवा प्रयोग गर्नमा निकुन्ज प्रशासनले अवरोध गर्दा हुलाकी सडकको निर्माण नै अनिश्चित बनेको आरोप लगाए । ‘चितवनमा रियु, बगही, घाँघर, पतरी, मुगही, भालु र बाँदरमुढे खोलाको पुलमध्ये केहीको ठेक्का अवधि सकिएको र केहीको सकिन लागेको छ,’ उनले भने, ‘चितवनमै देवेन्द्रपुरदेखि बगही बसपार्कसम्मको ७.७ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पनि सकिन लागेको छ ।’
रियु खोलामा पुल निर्माणको ०७४ चैत २८ मा सम्झौता भएर ०७८ मंसिर ११ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेकेदार लुम्बिनी÷प्रकृति जेभीले आगामी चैत २४ सम्म म्याद थप गराए पनि हालसम्मको प्रगति ८० प्रतिशत मात्र छ । निकुन्ज प्रशासनले पुलको पूर्वतर्फको करिब एक दर्जन रूख काट्न नदिएपछि काम प्रभावित भएको उनले आरोप लगाए । करिब २ सय ४० मिटर लामो पुल १५ करोड १६ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले सकार गरेका हुन् । बगही खोलामा १ सय ५ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सपना÷लोहनी ज्वाइन्ट भेन्चरको कम्पनीले ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सकार गरेका थिए । ०७४ असार २८ मा सम्झौता भई गत पुस २६ मा काम सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद थियो । तर, करिब ६० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको प्रसाद बताउँछन् ।
घाँघर खोलामा १ सय २० मिटर लामो पुल निर्माणको सम्झौता सपना/लोहनी जेभी कम्पनीले ०७४ असार २८ मा गरेका थिए । गत पुस २६ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा ६० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पतरी खोलामा करिब २० मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का लोहनी एन्ड ब्रदर्श कम्पनीले ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । ०७५ फागुन ३० को सम्झौताअनुसार ०८० असार ३० सम्म (म्याद थप गरेर) काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जम्मा २६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको छ । १ सय २० मिटर लामो मुगही खोलाको पुल निर्माणको ठेक्का सपना÷लोहनी जेभी कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा पाएका छन् । ०७४ असार २८ मा सम्झौता भई यही माघ २७ (म्याद थप गरेर) सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा ८५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।
१७ मिटर लामो भालु खोलाको पुल निर्माणको ठेक्का नागार्जुन/जेजे ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले पाएका छन् । ०७६ भदौ ६ को सम्झौताअनुसार आगामी चैत ३० सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा निकुन्ज प्रशासनले ईआईए स्वीकृत नभएको भन्दै काममा रोक लगाएको प्रसादको आरोप छ । २० मिटर लामो बाँदरमुढे खोलाको पुल निर्माणको ठेक्का सपना÷आरडी ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले पाएका हुन् । ०७४ असार १८ मा सम्झौता भई २०७९ पुस ३० सम्म काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेमा ७५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पुलको इस्टिमेटमा त्रुटि तथा निकुन्ज प्रशासनले ढुंगा बालुवा प्रयोग गर्न नदिएपछि काम प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी, देवेन्द्रपुरदेखि बगही बसपार्कसम्म ७.७ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का बज्रगुरु÷ढुकुचु निर्माण सेवाले ज्वाइन्ट भेन्चरमा पाएका छन् । ३८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको यो ठेक्कामा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र प्रगति छ । ०७६ कात्तिक १४ को सम्झौताअनुसार ०८० असार ३१ सम्म सडकको काम सक्नुपर्छ ।
यो सडक खण्ड निर्माणको ठेक्कापछि सर्वोच्च अदालतले ईआईए रद्द गरी काममा रोक लगाएपछि काम प्रभावित भएको प्रसादले बताए । त्यसैगरी, पर्सातर्फ ठोरी गाउँपालिकामा करिब साढे ५ किमि सडक निर्माण अधुरो छोडेर गतवर्षको वैशाखमा ठेकेदार कालिका÷बानियाँ जेभी कम्पनी फिर्ता भएको थियो । यहाँ पनि रूख काट्न निकुन्ज प्रशासनले अनुमति नदिएपछि काम प्रभावित भएको थियो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख प्रसाद आफूले समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा एक पटक र माडी नगरपालिकामा तीन पटक निकुन्जका अधिकारीसँग बैठक गरे पनि निकास ननिस्केको बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा आरडी निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक रोशन दाहालले निकुन्ज प्रशासनको दोहोरो चरित्रको कारण हुलाकी राजमार्गका अधिकांश निर्माण प्रभावित हुन पुगेको आरोप लगाए । बाँदरमुढे खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का आफ्नो र सपना ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले पाएकोमा निकुन्जको धेरै बाधा अवरोधको बीच करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सकेको उनले बताए । ‘खोलामै रहेको ढुंगा र बालुवा प्रयोग गर्नसमेत निकुन्ज प्रशासनले अवरोध गर्छ,’ उनले भने, ‘केही दिन काम ग¥यो, फेरि हस्तक्षेप गर्छ, यसरी काम गर्नै गाह्रो भएको छ ।’
चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले ठेकेदार र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय प्रमुखको आरोप गलत रहेको जिकिर गरे । ‘निकुन्ज प्रशासनले कुनै पनि पुल र सडक निर्माणमा अवरोध गरेको छैन, बरु अनुमति र सहमति दिएर आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले आफैं रकम खर्च गर्न सक्दैनन्, निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने ढुंगाबालुवाको राजस्व तिर्न सक्दैनन् भने त्यो उनीहरूकै समस्या हो ।’ साभार : कान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
