वीरगंज । मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेशभरि ल्याएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम अहिले सङ्कटमा परेको छ । विगतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं सञ्चालन तथा रेखदेख गर्दै आएको प्रदेशभरिका योजनाहरूमा अख्तियारले निगरानी बढाएपछि अहिले सबै योजना अलपत्र परेको छ ।
अख्तियारले सबै योजनाहरूको फाइल जफत गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अहिले कुनै कार्यालयले ती योजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छैन । प्रदेशभरिको आठ जिल्लामा ३८ वटा योजना सञ्चालनमा छ । स्वच्छता अभियान अन्र्तगत सरकारी कार्यालय, बाटो, मठ, पोखरी होर्डिङ बोर्ड शौचालयलगायत निजी स्थलको सफाइ गरी प्रदेशभरि स्वच्छ बनाउनका लागि मधेस सरकारले विभिन्न किसिमको योजना ल्याएको थियो । पहिलो चरण प्रदेशभरिको पोखरीलाई हेर्नलायक बनाउन सौन्दर्यीकरण काम शुरू गरिएको थियो ।
सबै काममा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियारले चासो देखाएपछि योजनाहरू अलपत्र पर्नुको साथै जिम्मा लिने कार्यालयहरू अहिले टाढिन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो समय सो काम गर्न, गराउन प्रादेशिक पूर्वाधार कार्यालयहरूमा सबै फाइल पठाएको भए पनि कर्मचारीहरूले जिम्मा लिन मानिरहेका छैनन् । प्राविधिक कर्मचारी स्रोत अनुसार सबै काममा अख्तियारले खोजीनीति गर्न थालेकोले त्यसको अहिलेसम्मको कार्य मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी दिएको ठीक छ÷छैन पुष्टि नभएसम्म ती योजनाको काम अगाडि नबढाउने बताए ।
अधिकांश पोखरीको काम पानीभित्र भएको र अहिले ती पोखरीमा पानी रहेकोले कसरी कार्य मूल्याङ्कन गर्न सकिने उनले बताए । पहिलेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्राविधिक राखेर काम गराएको र भुक्तानी दिएको अवस्थामा अहिले हामीले काम अगाडि बढाए आफैं फस्ने कर्मचारीको भनाइ छ । कार्यालयले धनुषा–१ पोखरी, सुकदेव पोखरी महोत्तरी सुगा, धबौली यादवटोल, शहीदनगर–७ धनुषा पछवरिया पोखरी, नगवा पोखरी पर्सा, रामजानकी मन्दिर जनकपुर, चौरीदास पोखरी बरियारपट्टी सिराहा, मुर्ली पोखरी पर्सा, बघनटोली पोखरी सिराहा, इशरा पोखरी सिम्रौनगढ, छिपहरमाई पोखरी पर्सा, जनकपुर पोखरी, ब्रह्मस्थान पोखरी महोत्तरी, पुरनी पोखरी धनुषा, आनन्दनगर पोखरी जनकपुर, मलङ्गवा पोखरी, गढीमाई पोखरी, विनाग्रा पोखरी, आठ जिल्लामा चर्पी निर्माण, छिन्नमस्ता पोखरी सप्तरी, लक्ष्मणवा पोखरी, निचुटा पोखरीलगायत ३८ स्थानको पोखरीमा सौन्दर्यीकरण भइरहेको देखिन्छ । लगभग ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अभियान सफल पार्न प्राविधिकको सुझाव
प्राविधिक कर्मचारीहरूले पोखरीको काम सम्पन्न गर्न, गराउन तथा झमेलामा नफस्न सुझाव दिंदै भनेका छन्– अहिलेसम्मको कार्यको मूल्याङ्कन गरी तत्काल भुक्तानी दिने तथा टेन्डर रद्द गरी कामको पूर्णताका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । अथवा योजना अधूरो छोड्नु उचित देखिन्छ । वा, अख्तियारले मुद्दाको छिनोफानो गरे मात्र कर्मचारीले कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउने बताएका छन् ।
पर्साको पोखरीको प्रगति
नगवा पोखरीको काम ५० प्रतिशत, मुर्ली पोखरीको काम ७५ प्रतिशत, इशरा पोखरीको ३०, छिपहरमाई पोखरी २५ प्रतिशत, लक्ष्मणवा पोखरी ७० प्रतिशत, निचुटा पोखरी ३० प्रतिशत, खेखरिया मठ ब्रह्मपुरा बाराको पोखरी २५ प्रतिशत, मुर्ली बगैंचा पोखरी शून्य प्रतिशत काम भएको र भुक्तानी सोही आधारमा दिएको प्रँदेशिक प्रँविधिक कार्यालय, वीरगंजले जनाएको छ ।
चालू आवको लागि नगवा पोखरीको लागि रु एक करोड, मुर्ली पोखरी, मुर्ली बगैंचा, निचुटा पोखरी, लक्ष्मणवा, छिपहरमाईको लागि ७५/७५ लाख, सिम्रौनगढ पोखरी एक करोड, खेखरिया पोखरी एक करोड रकम पठाएको देखिन्छ । निर्माण सेवाले काम बढी गरेको तर भुक्तानी थोरै पाएकोले अहिले सबै काम अलपत्र परेको बताएको छ । म्याद सकेको दुई वर्ष हुन लाग्यो र त्यसको म्याद अहिलेसम्म नथपिएको कर्मचारीले बताए । म्याद नथपेसम्म बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिन नमिल्ने बताए । अन्तिमपटक म्याद थप्दा ठेकेदारले सो अवधिमा सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर मधेस सरकारसँग भुक्तानी दिने रकम नभएकोले अभियान नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ । साभार : प्रतीक दैनिक
-1729323678.jpeg)
