काठमाडौं । दुई–दुई पटक संसद भंग गरेर ‘भूँई न भाँडो’ बनेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा छटपटी बढिरहेको छ ।
ओली जतिसक्दो चाँडो वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाएर आगामी मंसिरसम्म मध्यावधि निर्वाचन गराएर पुनः सत्तामा फर्कने दाउ हेरिरहेका छन् । त्यसका लागि ७० वर्षे उमेर हदसमेत उनले सच्याएका छन् ।
आफु बाचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने र अरुलाई पार्टी अध्यक्ष पनि बन्न नदिने तानाशाही सोच ओलीले बनाएका छन् । जसका कारण एमालेभित्र नेतृतव तहमै व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ । त्यसैगरी कार्यकर्ता तहमा पनि व्यापक असन्तुुष्टि छाएको कुरा बागमती प्रदेशका ५० प्रतिशत सदस्यले सदस्यता नविकरण नगरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन कायम भएसम्म सत्तामा फर्किन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले छाडेर कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको षड्यन्त्र फेल खायो ।
बालकोट स्रोतका अनुसार ओली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समावजवादीबिनै एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउने योजनामा लागे । जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई ६ महिना प्रधानमन्त्री बनाएर मंसिरमा मध्यावधिमा जाने सोच बनाए । उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चामा बाँधिएपछि त्यो षडयन्त्र पनि विफल भयो ।
त्यसपछि बजेट पास हुन नदिने अर्को षड्यन्त्रमा उनी लागे । बजेट फेल गराउन पनि सकेनन् । यहाँ पनि ओली षड्यन्त्र फेल भयो ।
अब ओलीसँग एउटै विकल्प बाँकी छ, कांग्रेस फोड्ने । त्यसका लागि ओलीले गगन थापाहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । कांग्रेसका सशक्त नेता भनिने थापा बेमौसमी बाजा बजाउँदै संसदीय दलको नेता बन्ने सपना देखिरहेका छन् । जुन पूरा हुने देखिँदैन ।
थापा र शेखर कोइरालाबीच एजेण्डा मिलेपनि संसदीय दलको नेताबाट अहिले नै शेरबहादुर देउवालाई हटाउने पक्षमा कोइराला छैनन् । बरु देउवापछि आफु पार्टी सभापति हुने बाटोमा कोइराला लागेको बुझिन्छ । तसर्थ, पछिल्ला घटनाक्रमले प्रचण्ड बलियो देखिएका छन् ।
भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीले माओवादीको गुमेको शाख फर्किएको छ । बालकृष्ण खाणको गिरफ्तारीले देउवा प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भएपनि खाणकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा देउवा छैनन् । त्यसो गर्दा कांग्रेस बदनाम हुने र आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
देउवा र प्रचण्डबीच पाँच वर्ष सहकार्य गर्ने र यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । यो सहमति इमान्दारी साथ पालना हुने हो भने एमाले पाँचै वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुको विकल्प छैन ।
तर पनि, मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान संचालन गरेको एमालेको संगठित सदस्यको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । संगठित सदस्यता नविकरण गर्ने म्याद पटक–पटक थप्दासमेत ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नविकरण हुने अवस्था देखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार एमालेका धेरै सदस्यले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा एउटा विषय सदस्यता नविकरणको पनि थियो । जुन बैठकमा प्रदेश इञ्जार्चहरूले निराशाजक आँकडा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठकमा कोशीमा ५० प्रतिशत, मधेशमा ३० प्रतिशत, वागमतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० प्रतिशत, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा नविकरण भएको प्रदेश ईञ्चार्जहरूले बिफ्रिङ गरेका छन् ।
प्रदेश इन्चार्जहरू रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले आ–आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित भएको कारण महासेठले नै बिफ्रिङ गरेका थिए । एमालेले १०औं महाधिवेशनमा ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो ।
‘प्रदेश ईञ्चार्जहरूको ब्रिफिङ निराशाजनक आयो । अहिलेसम्म ३ लाख सदस्यले पनि सदस्यता नविकरण गरेका छैनन्’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘मिसन ग्रासरुटले हावा खायो ।’
पछिल्लो पटक गत असार समान्तसम्म सदस्यता नविकरण गर्ने म्याद थपिएको थियो । तर, असार ३० गते बसेको सचिवालय बैठकले साउन १५ गतेसम्म सदस्यता नविकरण गर्न म्याद थपेको छ । जतिनै समय थपेपनि नेतृत्वको यही कार्यशैली रहेसम्म नविकरण गर्नको संख्या धेरै नबढ्ने नेताहरू नै स्वीकार्छन ।
सदस्यता नविकरण नगरेकाहरू केही नेकपा एकीकृत समाजवादी र बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा क्रियाशील भएको ती पदाधिकारीले बताए । कतिपय सदस्यले भने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर सदस्यता नविकरण नगरी बसेको एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बनेपछि मध्यावधि निर्वाचनको लक्ष्यसहित एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको थियो । उक्त अभियानपछि एमाले अध्यक्ष ओली हौसिएका थिए । तर, सदस्यता नविकरणको स्थितिले ओली रणनीति असफल भएको देखिएको छ । सदस्यता नविकरण किन भएन भन्ने विषयमा एमालेले गहन समीक्षा गरेको छैन ।
यसअघि एमालेमा नियमित सदस्यता नविकरण गर्ने र लेवी बुझाउने हुन्थ्यो । पछिल्लो समय एमालेमा विचारको राजनीति शुन्य हुँदा त्यसको प्रभाव सदस्यता नविकरणमा परेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘पार्टीमा प्रशिक्षण छैन । वैचारिक बहस छैन । व्यक्तिवाद हाबी छ । डनवाद र धनवादले डेरा जमाएको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण सदस्यता नविकरण हो ।’ ती पदाधिकारीले भने ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि, अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा १० लाखभन्दा कम मत एमालेले यो निर्वाचनमा ल्याएको थियो । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ र नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत ल्याएको थियो ।
उक्त मतपछि हौसिएका ओलीले मध्यावधिको सपना देखेका थिए । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा नयाँ संसदको पहिलो बैठकमै ओलीले फेरि पनि संसद भंग हुने र देश मध्यावधिमा जाने बताएका थिए । ओलीको बोलीले प्रचण्ड झस्किए । सत्तारुढ गठबन्धन भत्किए आफुले चाहेअनुसार हुने ओलीले सोचेका थिए । तर, ओलीको चालबाजी बुझेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको मुखमा पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको थियो ।
एमालेले संगठन सुदृढीकरण र विस्तार गर्न भन्दै गत फागुन ५ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्म दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । निष्क्रिय कार्यकर्तालाई जगाउन भन्दै देशव्यापी रुपमा नेता परिचालिन भएका थिए ।
त्यही बेला भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले लज्जाजनक हार ब्यहो¥यो । ३ वटा स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेको मत ह्वात्तै घटेपछि ओली अहिले २०८४ भन्न थालेका छन् । दुई तिहाईको संसद र पार्टी भंग गर्ने, विनाकारण संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने जस्ता कारण एमालेप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो क्रममा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
२०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा करिब दुईतिहाई र सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यसपटक भने केन्द्र र प्रदेश सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले ०७९को निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको थियो । उपनिर्वाचनमा ३ वटै क्षेत्रमा पराजय ब्यहोरेको एमालेको जनमत पहिलेको भन्दा आधा घटेको छ । ‘नेतृत्वमा सुधार नआएसम्म कार्यकर्तामा उत्साह र जनतामा आशा नजाग्ने देखियो । बालकोटको फर्मानलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको यो प्रमाण हो ।’ एमाले स्रोतले भन्यो ।
नेता तथा कार्यकर्ताको असन्तुष्टि बढेपछि गत बुधबार र बिहीबार ओलीले पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा एमाले किन सत्तारुढ गठबन्धनको विकल्प भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । पदाधिकारीहरूले ओलीलाई ठोस सुझाव नदिएको स्रोतले बताएको छ । साभार : दृष्टि न्युज
-1729323678.jpeg)
