पछिल्लो एक सातामा नेपाली लगानीका ५ आयोजनालाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’
भारतले आफ्नो देशबाट पैठारी हुने विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धित आयोजनाका लागि बाहेक सरसापट गर्न नपाउने गरी डेढ महिनाअघि नयाँ सर्त राखेर व्यवधान गरेको थियो
भारतले करिब ६ महिनादेखि ठप्प पारेको विस्फोटक पदार्थको आयात अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिन थालेको छ । भारतले अघोषित रुपमा रोकेको एनओसी नेपाली लगानीका आयोजना दिन थालेको हो । करिब ६ महिनादेखि नेपाली लगानीको आयोजनामा समेत एनओसी नदिएको भारतले पछिल्लो साता ५ आयोजनाको एनओसी जारी गरेको छ । लाङटाङ खोला, तल्लो सोलु, सेती खोला, जगदुल्ला, लिपिङ खोलाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको एनओसी जारी गरेको छ ।
२२ मेगावाट क्षमताको सेती खोला, २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, १६.२६ मेगावाट क्षमताको लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि एनओसी जारी गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का सदस्य भरत पराजुलीले जानकारी दिए । ‘भारतले ठप्प पारेको एनओसी नेपाली लगानीको आयोजनालाई दिन सुरु गरेको छ,’ उनी भन्छन, ‘दूतावासले बोलाएर नेपाली लगानीका आयोजनालाई विवरण हेर्दै एनओसी दिएको छ ।’ दूतावासमा कुरा गर्दा नेपाली आयोजनाको लागि मगाएको विस्फोटक अन्य देशका आयोजनाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने भारतको चासो रहेको आफूले पाएको पराजुलीले जनाए ।
‘भारतको मुख्य चासो भनेको नेपाली आयोजनाका लागि ल्याएको विस्फोटक पदार्थ अन्य देशका आयोजनाले प्रयोग नगरून् भन्ने देखियो,’ इपान सदस्य पराजुली भन्छन्, ‘हामीले दूतावासमा राम्रोसँग कुरा राखेपछि नेपाली लगानीको आयोजनाका लागि नरोक्ने जनाए ।’ सरकारले सर–सापटी खोलेपछि भारतले त्यसमा चासो देखाएर एनओसी ठप्प पारेको थियो । विशेषतः चिनियाँ आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ जानसक्ने भन्दै भारतले विस्फोटक पदार्थको एनओसी दिन ठप्प पारेको थियो । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि आफ्नो आयोजनाले एनओसी पाएको जनाए । ‘आयोजनाले एनओसी पाएको भन्ने खबर फोनबाट पाएँ,’ उनले भने, ‘बाहिर रहेकाले थप जानकारी पाएको छैन ।’
पछिल्लो समय नेपाली लगानीका आयोजनामा भारतीय दूतावासले एनओसीमा लचकता देखाएको इपान महासचिव बलराम खतिवडाले जनाए । ‘केही दिनदेखि भारतले स्वदेशी आयोजनाका लागि एनओसी जारी गरेको छ’ उनले भने । सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयातमा व्यवधान गरेको भारतले नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबीच सापटी लिनदिनसमेत पाउने गरी कार्यविधि बनाएपछि पत्र पठाएरै सो कार्य रोक्न लगाएको थियो । भारतले जेठ तेस्रो साता सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफ्नो देशबाट पैठारी हुने विस्फोटक पदार्थ जुन आयोजनाका लागि माग गरिएको थियो, त्यसबाहेकमा प्रयोग गर्न नपाउने सर्त राखिएको छ ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले पटक–पटक व्यवधान खडा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ मा विस्फोटक पदार्थ नियम–२०२० संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट ‘सापटी लिएर पनि काम चलाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेका आयोजनाबाट सापटीमा काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतले पत्राचार गरेपछि कार्याविधिसमेत कार्यान्वयन भएको थिएन ।
मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेला भारतबाट नेपाल सरकारलाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा पत्र आएको थियो । उक्त पत्रमा भारतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनुपर्ने’ भन्दै सहज आयातमा व्यवधान गर्न खोजेको छ । पत्रमा भारतले कुनै पनि आयोजना वा प्रयोजनका लागि विस्फोटक पदार्थ लिनुपर्दा सुरुवातमै इन्ड युजर सर्टिफिकेट (अन्तिम प्रयोगकर्ताको टुंगोसहितको प्रमाणपत्र) लिनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सर्त मान्ने हो भने विस्फोटक पदार्थ अन्य प्रयोजन वा आयोजनामा काम गर्न समेत नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतले नदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धक विस्फोटक पदार्थ लिन चीन गएका थिए । भारतको निरन्तर अवरोध भएपछि लगानीकर्ता विकल्पको रूपमा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ मगाएका थिए । तर, सरकारले सर–सापटी कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेपछि रसुवा भन्सारमा अलपत्र छ ।
चीनबाट विस्फोटक पदार्थ मगाउँदा भारतको तुलनामा १०.५ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सम्झौताका कारण भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारले छुट दिन्छ । भारतबाट आयातमा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २२.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । चीनबाट आयात गर्दा भने २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । चीनबाट ल्याउँदा नेपाली सीमासम्म थप सुरक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । भारतले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित इमल्सन प्लान्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ ।
भारतीय लगानी र निर्माण कम्पनीमार्फत सञ्चालित जलविद्युत्का लागि भने विस्फोटक पदार्थ आयातमा अवरोध छैन । नेपालका ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाटका सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । ४ सय ९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ को ठेक्का पनि भारतीय कम्पनीले पाएका छन् ।
मागेजति कच्चा पदार्थ आयात नहुँदा सेनाका विभिन्न प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाएको सेनाको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको कमी भएपछि नेपाली सेनाको इमल्सन प्लान्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘फुलस्टप लगाएर बन्द भएको हैन । अत्यावश्यक परेको अवस्थालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ छ । प्लान्टको क्षमताअनुसारको उत्पादन भने हुन सकेको छैन । तर, जलविद्युत् उत्पादकहरूको माग धान्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
नेपालमा सरदर ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ चाहिनेमा सेनाका इमल्सन प्लान्टबाट ३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ । तर कच्चा पदार्थ पर्याप्त नहुादा ती प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट, अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिनलगायत उपकरण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके ६ गुणासम्म उत्पादन बढ्न सक्छ । इकान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
