धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले शुक्रबार जलस्रोत विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। लामो समयदेखि पानी नपरेपछि मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा ग्राउन्ड वाटर लेभल घटेर चापाकलहरूमा पानी नआएपछि खानेपानीका लागि उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सो छलफल गरिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले चुरेको दोहन र लामो समयदेखि पानी नपरेपछि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज नहुनुले यस प्रकारको समस्या आएको र यो झनै बढन सक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
विज्ञहरूले अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि चापाकलमा पानी नआउने स्थानहरूको पहिचान गर्न तत्काल मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले हटलाइनको व्यवस्था भएमा चापाकलमा पानी आउने नआउने बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत जानकारी प्राप्त भएको खण्डमा तत्काल सो स्थानमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नमा सहजता हुने सल्लाह दिएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव अरुणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी छलफलका क्रममा मध्यकालीन समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूबाट आगामी दिनमा मन्त्रालयले पानी जोगाउने विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुको साथसाथै रोटेसन अनुसार हेन्डपाइपको सञ्चालनका लागि टोलटोलमा जानकारी गराउने, इन्डक्सन मोडल मोटरलाई विस्थापित गरी समरसिवल लेभलका मोटरहरू जडान गर्न लगाउने र पिउने पानी अभाव भएको क्षेत्रमा डिप बोरिङ जडान गर्न सुझाव आएको सचिव कर्णले बताउनुभयो।
दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले वृक्षरोपण, चुरेक्षेत्रको संरक्षण र मधेश प्रदेशको हाइड्रो जियोलोजिक सर्वे गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। सहभागीले वर्षाको पानी जम्मा गरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने जस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको सचिव कर्णले बताउनुभयो।
छलफलमा भएको विषयवस्तुबारे शनिबार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री सिङ्गासन साह कलवारले वर्तमान अवस्थामा खानेपानीको देखिएको समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै खानेपानीको अभाव हुन नदिनका लागि विभिन्न जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पानी टयाङ्की राखेर खानेपानी वितरण भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले सिँचाइको अभावमा अहिलेसम्म ४३ प्रतिशत मात्रै धान खेती भएको भन्दै सिँचाइका लागि नदीहरूको निरीक्षण भइरहेको र पानी भएको नदीमा बाँध निर्माण गरी नहरमार्फत किसानको खेतसम्म पानी पु-याउने विषयमा टोली निर्माण गरिएको बताउनुभयो। छलफलमा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव, सिँचाइ विज्ञ रतनेश्वरलाल कर्ण, हाइड्रोजियोलोजिस्ट विज्ञ वैद्यनाथ चौरसिया, डा. कृष्णचन्द्र साहसहितको सहभागिता रहेको थियो। गोरखापत्र अनलाइन
-1729323678.jpeg)
