जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सिधा मारमा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम परेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्रीभन्दा विरोधी जसरी प्रस्तुत भएको सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमीहरूको आरोप छ।
नीतिगत रूपमै मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसहित नियमित बजेटमा चार गुणा कटौती गरेका कारण सरकार सञ्चारमैत्री नभएको उनीहरूको आरोप छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न सञ्चार माध्यमको संरक्षण, संवर्धन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण नै गठन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि प्रत्येक वर्ष दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो। लोककल्याणकारीसम्बन्धी कार्यविधि अभावमा सुरुका वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको आमसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्य व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाइयो। कार्यविधि बनिसकेपछि प्राधिकरणले आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा दुई दुई करोड रुपियाँ बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापन गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आव २०७९/८० मा सरकारको नीति अनुसार बजेटमा २० प्रतिशत कट्टा गरिए अनुसार एक करोड ६० लाख बराबरको विज्ञापन वितरण गरेर खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ५० लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको थियो तर बजेटमा चार गुणाले कटौती गरिएको छ। यसरी सञ्चार माध्यमका लागि दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट काट्ने सरकारलाई सञ्चारमैत्री भन्न नसकिने आजको वातावरण दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक वैद्यनाथ झाले बताउनुभयो। “सरकारले महँगी अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन बजेटमा वृद्धि गर्नु पथ्र्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “उल्टै बजेट कटौती गरिएको छ।” चार दशकको अनुभव सुनाउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम आजसम्म कहिल्यै पनि कटौती गरेको छैन। बरु एक दुई वर्षमा रकम वृद्धि गर्दै आएको छ।
यता प्रदेश सभाको बजेटमाथि छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादव, सतीशकुमार सिंह, मालाकुमारी कर्ण, ललिता दासलगायतले प्रदेश सरकारले मिडिया क्षेत्रको बजेट कटौती गरी उपेक्षा गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अविलम्ब बजेट थप्न माग गर्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायतका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, “मिडिया लोकतन्त्रको अक्सिजन हो, आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन। सचेत गराउनु पत्रकारिताको दायित्व हो।”
मधेश प्रदेशका मिडियाहरूको संरक्षणका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन, पत्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमा, वृत्तिविकासका लागि समुचित बजेट थप्न माग गर्दै उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयले मिडिया क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकारले मिडिया क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्धनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल गठन गरी समुचित बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि वार्षिक दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै आएकोमा आव २०८०/८१ का लागि अर्थ मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख कटौती गरी ५० लाख रुपियाँमा झारेको छ। यसै गरी आमसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट एक करोड ५० लाख रहेकोमा यो वर्ष कटौती गरी २५ लाख तथा मिडिया काउन्सिलको वार्षिक बजेट एक करोड रुपियाँ रहेकोमा यो वर्ष घटाएर २५ लाखमा झारिएको छ।
मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष कैलाश दासले यसअघि घरभाडा, पानी, बिजुली, पदाधिकारीको तलब सुविधा, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीको तलब, गाडी इन्धन खर्च, मिडियासम्बन्धी कार्यक्रमसहित एक करोड बजेट दिँदै आएकोमा यस वर्ष २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका कारण ती सबै कार्य गर्न समस्या हुने बताउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका महासचिव श्याम बन्जाराले प्रदेश सरकाले मिडिया प्रवर्धनका लागि स्थापना गरिएका संयन्त्रलाई झन् बढी बजेट दिनुको साटो बजेट कटौती गर्नु सरकारले मिडियाप्रति आफ्नो वक्रदृष्टि उजागर गरेको बताउनुभयो। मधेश प्रदेशमा छापा माध्यम १७२, एफएम १०७, टिभी ११, प्राधिकरणमा दर्ता अनलाइन २३ वटा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तीमध्ये गत आवमा सूचीकृत दैनिक ३९, साप्ताहिक ८८, मासिक/द्वैमासिक/त्रैमासिक सात, एफएम ४९, टिभी सात वटाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापत रकम प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक अभावका कारण करिब दुई दर्जन मिडिया बन्द भइसकेको छ। गोरखापत्र अनलाइन
-1729323678.jpeg)
