वीरगन्ज । दुई वर्ष अगाडि वीरगञ्ज महनगरपालिकाले पटके सवारी व्यवस्थापन करको ठेक्का आह्वान गर्दा ६ करोड ११ लाख रुपैयाँमा सकार भएको थियो । आयरा निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि उक्त मूल्यमा सवारी करको ठेक्का पाएको थियो ।
२०७९/०८० मा भने महानगरपालिकाले सवारी करको ठेक्का आह्वान गरेन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वीरगञ्ज महानगरले आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्का ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सकार भएको छ ।
महानगरको राजस्व महाशाखाका अनुसार सवारी कर ठेक्काको १९ वटा बोलपत्र फारम बिक्री भएको थियो । जसमध्ये ६ वटा दर्ता भएका थिए । महानगरले सवारी कर ठेक्काका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा आरपीए कन्सट्रक्सनले सवारी पटके सवारी व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले बताए । महानगरको न्युनतम ठेक्का रकम भन्दा ६ लाख ५१ हजार बढी हालेर बोलपत्र दर्ता गराएको आरपीए कन्सट्रक्सनले सवारी करको ठेक्का पाएपछि मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।
२ वर्ष अगाडिको सकार ठेक्का रकम भन्दा आधा मूल्यमा सवारी कर ठेक्का लागू भएपछि मिलेमतोको आरोप लागेको हो । २०७८/०७९ का लागि सवारी कर ठेक्का आह्वान हुँदा महानगरपालिकाले न्युनतम मूल्य नै ४ करोड ९० लाख कायम गरेको थियो । तर, २०८०/८१ का लागि आह्वान भएको सवारी कर ठेक्काको न्यूनतम मूल्य ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार सवारी करको बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक दिन अगाडि नै ठेकेदारले मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने सहमति गरेका थिए ।
‘असार २२ गते वीरगञ्जमा बसेको ठेकेदारहरुको भेलामा सहमति भएपछि ठेक्का हाल्ने समूहले एक करोड १२ लाख रुपैयाँ कमिसन अन्य ठेकेदारहरुलाई बाँड्ने टुंगो लागेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य ठेकेदारले बोलपत्र दर्ता नगराएपछि सवारी कर ठेक्का प्रतिस्पर्धामै गएन, ठेक्का पाउने समूहले आफ्नै बोलपत्र केही रकम थपेर दर्ता गराएका थिए । त्यही भएर प्रतिस्पर्धा हुनै पाएन्, न्यूनतम मूल्यभन्दा जम्मा ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बढी रकम हालेकाले सवारी करको ठेक्का पाए ।’
२ वर्ष अगाडिको सकार रकम भन्दा आधा मूल्यमा सवारी करको ठेक्का लागेपछि अहिले महानगरपालिकामै आन्तरिक विरोध सुरु भएको छ । ‘मिलेमतोमा गरिएको सवारी कर ठेक्काले महानगरलाई ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घाटा भएको छ,’ महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरी पुनः आह्वान गर्नुपर्छ ।’ नगरसभा पछि हालसम्म बोर्ड बैठक नै नबसेको ती वडाध्यक्षले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिका २० का वडाध्यक्ष आर.के.सिंह परागले महानगर कार्यपालिका सदस्यको बोर्ड बैठक बस्ने हलमा ठेकेदारहरुको बैठक बसी ठेक्का मिलाउने काम भएको बताउँछन् । ‘बोर्ड बैठक बस्ने हलमै ठेकेदारहरु बसेर कमिसन फिक्स गर्न काम भएको छ,’ वडाध्यक्ष पराग भन्छन्, ‘महानगरको त्यो दिनको सीसीटीभी अध्ययन गरे प्रमाण आफै फेला पर्छ ।’
महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा चार चक्के भारतीय नम्बरको सवारी साधनबाट सवारी कर नउठाउने निर्णय भएकाले ठेक्का रकम कम मूल्यमा सकार भएको हुन सक्ने बताउँछन् । २ वर्ष अगाडि सवारी कर ठेक्का लिएका ठेकेदारका एक कर्मचारीका अनुसार ४ चक्के भारतीय गाडीबाट वार्षिक करिब ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो ।
‘हालको ठेक्कामा चार चक्के भारतीय गाडीबाट कर नउठाउने महानगरले निर्णय गरेपनि ठेक्का रकम ५० देखि ५५ लाख घट्नु पर्थ्यो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, यसपालि विगतको भन्दा ३ करोड रुपैयाँ कममा ठेक्का सकार भएको छ ।’ मेयर सिंहले महानगरको राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार नै सवारी करको ठेक्का आह्वान गरिएको दाबी गर्छन् । ‘अनियमितता भएको छ भने ठेक्का खारेज गर्छौं,’ मेयर सिंहले भने, ‘सवारी कर ठेक्काको विषयमा अनुसन्धान गर्छौं ।’ महानगरको राजस्व महाशाखाका अनुसार ठेकेदारले चार चक्के व्यावसायिक गाडीमा २५ रुपैयाँदेखि र ट्रक र अन्य हेभी गाडी १० चक्केमाथि ३ सय रुपैयाँसम्म पटके रुपमा सवारी कर संकलन गर्ने छ । साभार : कान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
