धनुषा । चुरे विनाशका कारण तराई मधेशमा दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पुग्ने भएकाले चुरे विनाश रोक्न र यसको संरक्षणमा सबै तहका सरकारले तीव्र रूपमा कार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जनकपुरधाममा आइतबार आयोजित ‘चुरे संरक्षणको चुनौती : संसदीय भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले चुरे विनाशका कारण तराईको खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण, पानी अभाव जस्ता समस्या देखिएको र यसबाट तराई मधेशको जीवन अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हुँदा बृहत्, एकीकृत र शीघ्र संरक्षणात्मक कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले चुरे क्षेत्रमा हुँदै आएको वनजङ्गल विनाश, भूअतिक्रमण, जथाभावी र अनुचित भूउपयोग, पूर्वाधार विकास, खेरिया फँडानी, चरिचरन जस्ता मानवीय गतिविधिका कारण त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली असन्तुलित हुँदा के नै हुन्छ भनेर बेफिक्रि हुने बेला नभएको भन्दै उहाँले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उर्वर भूमि बलौटे हुने, तापक्रममा वृद्धि, पानी अभाव आदि दुष्प्रभावका रूपमा देखा परेकाले मधेशको जीवन सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री कुर्मीले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले एउटा व्यवस्थापकीय कार्यसँग सम्बद्ध र अर्को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रिवितरणसँग जोडिएका अर्को कानुन ल्याउन तत्काल विधेयक बनाउन सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । चुरे संरक्षणका लागि सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने भन्दै उहाँले यससँग सम्बन्धित नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिकी सभापति शारदा पहाडीले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि तत्काल सरकारसँग संवाद थालिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा चुरेसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकबारे पनि जानकारी लिइने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले राणाकाल, पञ्चायतकाल र लोकतान्त्रिक कालखण्ड सबैमा चुरे दोहन भएको बताउनुभयो । उहाँले राणाकालमा गोलिया काठ ओसार्न बनाइएको जनकपुर रेल्वे, पञ्चायतकालमा हुलाकी राजमार्गलाई अनदेखा गरेर चुरे क्षेत्रबाट बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र लोकतन्त्रमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चुरे क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना आदि चुरे विनाशकै निरन्तरता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यव्रmममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, धनुषाका डिभिजनल वन अधिकृत बेचन चौधरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत बेचन महतो, चुरे अभियन्ता दिवाकर उप्रेती, जमुना भुजेल, रञ्जना यादव, सम्झना बर्मालगायतले चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । गोरखापत्र अनलाइन
-1729323678.jpeg)
