काठमाडौँ । लोडसेडिङ कालमा विशेष सुविधाका रूपमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ ।
विभिन्न समयमा अदालतको आदेश मन्त्रीपरिषद्का निर्णय तथा निर्देशन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका निर्णय भइसके पनि प्राधिकरणले सो रकम असुलउपर गर्न सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन तथा वितरण सञ्जाल विस्तारमा आफैँले समेत लगानी गर्नुपर्ने दबाममा रहेको प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे कानुनी व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनी दिएको छ ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक सङ्ख्या ६७ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता तथा जरिबाना गरी यस्तो रकम २०७२ साउनदेखि १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताले सो रकम भुक्तानी अस्वीकार गर्दै विभिन्न अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये ४३ वटा उपभोक्ताको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय अदालतले सुनाएको थियो तर अधिकांशले शुल्क नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन विवाद समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ पुस २१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले महसुल बक्यौताको विषय विद्युत् नियमन आयोगबाट सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने, २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअगाडि (२०७५ वैशाख मसान्तसम्म) सञ्चालक भक्तबहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनका आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले २६ साउन २०७७ मा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणको सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेको यस्तो प्रिमियम दरलाई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले सञ्चालक समितिकै निर्णय भएको समयदेखि नै प्रिमियम दर लिन पाउने निश्चित गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयबमोजिम प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागु गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पनि प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने रायसुझाव दिएको थियो । गोरखापत्र अनलाइन
-1729323678.jpeg)
