बारा । यहाँ सञ्चालित निजी विद्यालय दर्तै नगरी चलाएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा धरौटी जम्मा गरेर विद्यालय दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यहाँ सञ्चालित धेरै निजी विद्यालयल दर्तै नगरी चलेका छन् । तिनै विद्यालयले बर्सेनि कक्षासमेत ‘अपग्रेड’ गर्दै आएका छन् ।
बाराका निजी विद्यालय करको दायरा बाहिर
‘ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश निजी विद्यालय करको दायरा बाहिर छन्,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख रामकुमार खतिवडाले भने, ‘बिनादर्ता सञ्चालित विद्यालयमाथि स्थानीय तहले अंकुश लगाउन पनि सकेका छैनन् ।’ व्यक्तिगत मुनाफाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालय दुईथरीका रहेको उनले बताए । ‘पहिलो, दर्तै नगरी सञ्चालन गर्ने छन् भने अर्कोथरी दर्ता गरेर प्यान नम्बर नलिइ करको दायरा उल्लंघन गर्ने पनि उत्तिकै छन्,’ उनले भने । दर्ताबिनाका अवैध विद्यालय बन्द गराई करको दायरामा ल्याउन र दर्ता गरेर पनि करको दायरामा नआएका विद्यालय खारेज गर्न स्थानीय तहलगायत शिक्षा विकास समन्वय इकाइ तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।
विद्यालयले दर्ताका लागि धरौटीबाहेक न्यूनतम १ देखि अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म सामाजिक सुरक्षा कर, घर बहाल कर र मुनाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको राजस्व प्रमुख खतिवडाले बताए । ‘कर तिर्न विद्यालयहरू स्थानीय तहमा दर्ता नै छैनन् । दर्ता गर्न स्थानीय तहले कडाइ पनि गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दर्ता गरेपछि मात्र करका लागि प्यान नम्बर लिने व्यवस्था छ ।’ दर्तै नभएकाले त्यस्ता विद्यालय करको दायराभन्दा बाहिर रहेको उनले स्विकारे ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध विद्यालयलाई बन्द गराउन निजी विद्यालय हकहितका पेसागत व्यवसायी संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्ससनले स्थानीय तहदेखि शिक्षा विकास र स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक दबाब दिंदै आएका छन् । तर, आफूहरूको दबाबले पनि काम नगरेको नेसनल प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष प्रभुलाल कुशवाहले बताए । ‘सम्बन्धित निकायले लगाम लगाउनै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पहल गर्ने, माग गर्ने, दबाब दिइराख्ने हाम्रा लागि सामान्य कुरा भएको छ ।’ कतिपय विद्यालय कक्षा ३ सम्मको अनुमति लिई १० कक्षासम्म पढाउने र एसईई परीक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट दिन लगाउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यावसायिक संगठनमा १ सय ४० विद्यालय आबद्ध भए पनि करको दायरामा नआएका र बिनादर्ता सञ्चालित विद्यालयको संख्या जिल्लामा सयको हाराहारीमा रहेका छन् ।
स्थानीय तह र शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कार्यालयले अनुगमन गरी कडाइ नगर्दा अनुमतिबिनाका प्रावि, निमावि र मावि तहका निजी विद्यालय निर्बाध सञ्चालनमा रहेको नेसनल प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष कुशवाहले बताए । ‘त्यस्ता विद्यालय सहरी क्षेत्रमा थोरै र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमै त्यस्ता विद्यालय सञ्चालित छन् ।’ कतिपय पालिकाले शिक्षासम्बन्धी ऐन र कानुन पनि बनाउन नसकेको कलैया उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद वर्णवालले बताए ।
विद्यालय अनुगमन गरी कारबाहीका लागि स्थानीय तहलाई दबाब दिने काम भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख श्यामकिशोरप्रसाद साहले बताए । ‘कारबाही गर्ने÷नगर्ने स्थानीय तहको कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले त कानुनविपरीत सञ्चालित विद्यालयबारे अनुगमन गरी जानकारी दिने मात्रै हो ।’ साभार : इकान्तिपुर
-1737014868.jpeg)
