काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिताले गिरीलाई कारबाही गर्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेशसभाको सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो। त्यसविरुद्ध गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उनले रिट निवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
“रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०/१२/२६ को निर्णय, निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन गर्नू, नगराउनू,” आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्य पद हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(क)बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”
आदेशमा गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नुअगावै सुनुवाइको मौका नदिएको उल्लेख छ। औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। तर प्रस्तुत विवादमा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्या गरेको देखिँदैन। निवेदिकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि पाइँदैन,” आदेशमा भनिएको छ। साभार : उकालो
-1729323678.jpeg)
