नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जहिल्यै प्राथमिकता, तर चार किल्ला घोषणा गरेर विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सधैँ आलटाल
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजगढ विमानस्थल जहिल्यै प्राथमिकता परे पनि निर्माण अगाडि बढाउन भने सरकार अलमलमै रहेको छ । निजगढमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ०५४ सालमै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, तीन दशक पुग्दासमेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चामा मात्रै सीमित बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले फेरि प्रवेश पाए पनि निर्माण अगाडि बढाउने गरी ठोस प्रतिबद्धता र कार्ययोजना आएको छैन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमा ‘निजगढ विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आवभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । विमानस्थलको प्रारम्भिक कामका लागि २५ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, सरकार आफैँले विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम अगाडि बढाउन गर्नुपर्ने पहिलो कार्य चार किल्ला घोषणा गरेको छैन । निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याउने काम अझै नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठले बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर (स्वीकृत) राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बल्ल अन्य काम अगाडि बढ्छ । ‘सबैभन्दा पहिला यो विमानस्थल क्षेत्र भनेर औपचारिक रूपमा छुट्टिनुपर्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘चार किल्लाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा अरू काम पनि रोकिएका छन् ।’ क्यानको तर्फबाट विमानस्थलले ओगट्ने चार किल्ला छुट्याएर अनुमोदनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । चार किल्ला छुट्याएपछि विमानस्थल क्षेत्रलाई तारबार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने, साइट सम्याउनेलगायत काम सुरु हुनेछन् ।
यसअघि १० जना विज्ञ समूहले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न पनि सरकारले एक वर्ष ढिला गरेको थियो । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि पनि निजगढ निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले विगतदेखि नै निजगढलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आए पनि निर्माण अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको हो, जहाँ ४५ मिटर लम्बाइका दुईवटा धावनमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला कार्गो जहाज अवतरण गर्न सक्दैनन् । काठमाडौं र भैरहवामा तीन हजार मिटर र पोखरामा २५ सय मिटर लम्बाइका धावनमार्ग छन् । तैपनि, भारतले पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश रुट र विमानस्थलमा जडित इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालन गर्न नदिँदा दुवै विमानस्थलको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
तीन दशकसम्म अलमल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया ०५४ सालमै अगाडि बढाइएको थियो । ०६५ सालमा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाएको तीन दशक पुग्नै लाग्दासमेत अझै निर्माण अनिश्चित छ । सरकारले अझै पनि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी र ढाँचा तय गर्न सकेको छैन ।
यसअघि क्यानले विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम गरिरहेकै वेलामा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण निर्णय, प्रक्रिया र काम खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिवेला विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याउने, तारबार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), बकैया र पसाहा नदी स्थानान्तरण, साइट अफिस स्थापनालगायत काम भएका थिए । सर्वोच्चले सबै निर्णय र काम खारेज गरेपछि फेरि शून्यबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले देशमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराएर कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी काम अगाडि बढाउन असार ०७९ मा परमादेश दिएको थियो ।
सोही आदेशबमोजिम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ साउन ०७९ मा हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका १० जनाको विज्ञ समूह गठन गर्यो । समितिले देशभर अध्ययन गरेर पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढ क्षेत्र नै उपयुक्त रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन २ असोज ०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विज्ञ समूहको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न करिब एक वर्ष लगायो ।
स्रोतका अनुसार क्यानले तालुकदार पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको चार किल्लाको फाइल स्वीकृतिका लागि अझै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छैन । क्यानले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)देखि विमानस्थलको डिजाइन नै तयार पारिसकेको छ । ‘विमानस्थलजस्तो मोडालिटीमा बनाउने तय हुन्छ, त्यहीअनुसार लगानी हुने हो,’ क्यानकी प्रबन्धक श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिलेसम्मको तयारी चरणबद्ध रूपमा काम गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने छ ।’
लगानी बोर्डले १६ र १७ वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा नौ खर्बको प्रोजेक्ट भन्दै निजगढलाई सोकेस गरेको थियो । विमानस्थलमा लगानी गर्न जापानको एक बैंकले आशय व्यक्त गरेको लगानी बोर्डको जिकिर छ ।
बजेटैपिच्छे निजगढ विमानस्थल
हरेकजसो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजगढ विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, लगानीको मोडालिटी तय गरी विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमै उल्लेख गरेका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाउने भनेका थिए । तर, कुनै पनि बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उल्टै सरकारले चार किल्ला छुट्याउने निर्णय गर्न ढिलाइ गरिदिँदा पूर्वतयारीका कामसमेत अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो परिरहेको क्यानको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले निजगढ विमानस्थल निर्माण छिट्टै अगाडि बढाउने बताउँदै आइरहेका छन् । राजनीति दलका शीर्ष नेताहरू पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा एकमत छन् । सरोकारवाला सबैले निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन लबिङ गरिरहँदा पनि वर्षौँदेखि अलमल भइरहेको देखिन्छ । सरकारले निजगढ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका कार्यलाई निरन्तरता दिँँदै लगानीको मोडालिटी तय गरेर काम अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ ।
निजगढमा ४५ सय मिटर लम्बाइका दुईवटा धावनमार्गसहितका ठूला कार्गो विमान उडान–अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल बनाउने योजना छ । अहिले काठमाडौं र भैरहवामा तीन–तीन हजार र पोखरामा २५ सय मिटरको धावनमार्ग छन् । क्यानले पनि निजगढमा ४५ सय मिटर लम्बाइका धावनमार्गसहितको विमानस्थल डिजाइन गरेर तयार पारेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ भन्छिन्–
सबैभन्दा पहिला यो विमानस्थल क्षेत्र भनेर औपचारिक रूपमा छुट्टिनुपर्यो, चार किल्लाबारे मन्त्रिपषिद्बाट निर्णय नहुँदा अरू काम पनि रोकिएका छन्, क्यानको तर्फबाट विमानस्थलले ओगट्ने चार किल्ला छुट्याएर अनुमोदनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । चार किल्ला छुट्याएपछि विमानस्थल क्षेत्रलाई तारबार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने, साइट सम्याउनेलगायत काम सुरु हुनेछन् । साभार : नयाँ पत्रिका
-1729323678.jpeg)
