काठमाडौँ । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका छन् । निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने, नभए सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी पनि भएको छ ।
माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने मंगलबार नै पार्टीको धारणा आउने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा दुई ठूला दल मिलिसकेपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्रको समय पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिञ्जेल कुर्ने वा छाड्ने भन्नेबारेमा पार्टीले धारणा बनाउनेछ ।’
राजनीतिको विकसित घटनाक्रमबारे देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत मध्यरातमै जानकारी गराएका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्छन् कि भन्ने आशंका एमाले अध्यक्ष ओलीको थियो । ‘त्यसलाई निराकरण गर्दै धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार बन्नेमा आश्वस्त पारेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि देउवा र ओलीबीच केही दिनदेखि शृंखलाबद्ध छलफल बाक्लिएको थियो । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवा र ओलीबीच केही दिन पहिलेदेखि छलफल चल्दै आए पनि सत्ता समीकरण नै बदल्ने स्थितिमा भने असार १५ को भेटपछि पुगेका हुन् । कांग्रेससँग सत्ता समीकरण मिलाउन लागेका ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि समानान्तर रूपमा आश्वस्त पार्न भने छाडेका थिएनन् । ‘ओलीजीले देउवासँगको भेटलाई यसो दहीचिउरा खाने मेसो हो भन्ने पाराले भन्दै आउनुभएको थियो । सोमबार बिहान भएको तीन घण्टाको भेटमा नर्कमा जाँदामा पनि सँगै जाने र स्वर्गमा जाँदा पनि सँगै जानेसम्मका कुराकानी भएका थिए । त्यस हिसाबले गठबन्धन तोडिँदैन भन्नेमा हामीहरू विश्वस्त थियौं,’ दाहालनिकट माओवादीका ती नेताले भने ।
ओलीसँग सोमबार भएको तीन घण्टाको भेटपछि पनि दाहाल सरकार रहनेमा अझ निश्चिन्त भएका थिए । ओलीसँगको भेटलगत्तै सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरतका रूपमा दाहालले धितोपत्र बोर्डमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने सन्देशसहित ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबारकै मन्त्रिपरिषद्बाट समिति गठनको निर्णय गराएका थिए ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यही सत्ता समीकरण अघि बढ्छ भनेर सबै मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत सत्ता गठबन्धन जोगाउन सफल भएको धारणा राखेका थिए ।’
देउवाले भने ओलीसँग एकखालको समझदारी बनाएर कांग्रेस नेताहरू रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई थप छलफलका लागि संलग्न गराएका थिए । ओलीले पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलबाहेक अन्य नेतालाई यसको सुइँको समेत दिएका थिएनन् । ‘मध्यरातमा हस्ताक्षर हुने बेलासम्म ओली निकटकै नेता तथा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसहित सबैजसो मन्त्रीहरू नयाँ समीकरणबारे केही पनि प्रगति नभएको बताइरहेका थिए,’ एमालेका एक मन्त्रीले भने, ‘एमालेका सबैजसो नेताहरूलाई दाहाल नेतृत्वकै सरकारको पक्षमा उभिन र आवश्यक परे भ्रम चिर्न विज्ञप्ति निकाल्ने तयारीसम्मको योजना अध्यक्षले सुनाउनुभएको थियो ।’
महासचिव पोखरेलबाहेकका नेताहरूलाई गठबन्धन कायम नै रहने सन्देश दिएर ओली राति ११ बजे बालकोटबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि ओली र देउवा उद्यमी रामेश्वर थापाको चपलीहाइटस्थित घर पुगेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी साढे १२ बजे फर्किएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले एमालेसँग सरकारका लागि मात्रै नभएर निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधनका एजेन्डा र सुशासनका मुद्दामा समेत सहमति गरेरै लामो सहकार्य गर्ने बताए । ‘सत्तामा जानका लागि मात्रै एमालेसँग कुरा भएको होइन । राजनीतिक स्थिरता दिने गरी निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधानमा संशोधन गर्ने र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने मुद्दामा सहमति गरेर जाने समझदारी भएका छन्,’ महतले भने, ‘त्यसलाई व्यवहारमा अघि बढाउने दिशामा थप छलफल हुँदै जान्छ ।’ साभार : इकान्तिपुर
-1729323678.jpeg)
